Anonymous
08 April 2025 at 07:48
My bike was stolen from a no-parking area. I went to the police station and they accepted my complaint but have not provided the CSR report. For the past seven days, they’ve been making me go back and forth without giving it. As I still haven’t received the CSR, Now I filed the online complaint to officially trace the issue.
What I have to do now ? How to approach from nowonanwards.
Thanks
Anonymous
31 March 2025 at 08:42
I am very glad to file a writ petition in chennai high court to get Ponneri Police station footage.
Can I file a writ petition party in person.
M.Kapoor
28 March 2025 at 07:15
Dear Sir/Madam,
I am writing to seek clarification on a legal matter. My son and I jointly own a property. We were in the process of selling this property and received an advance payment from the purchaser, which was deposited into my son's bank account.
The purchaser has now canceled the deal and is demanding a full refund. However, my son is unwilling to provide the refund.
I would like to know who would be held liable by the court in this situation: my son (who received the advance), both of us, or some other party.
Thank you for your assistance.
Best regards,
M. Kapoor
Prakash Joshi
27 March 2025 at 14:40
Friends,
Can anyone share the legal position or cite any SC judgement regarding amendment in the notice or complaint filed for dishonour of cheque u/s 138. Is it allowed or not and upto what stage of proceedings,
Thnaks
P C Joshi
Anonymous
26 March 2025 at 15:16
Any judgements or authorities in which moral turpitude is not involved in conviction in 304 B, 498 A for reinstatement in service .
Amit Jaiswal
21 March 2025 at 16:24
मैंने अपनी पत्नी द्वारा लगाए गए धाराओं 498A और 325 IPC के तहत केस में न्यायिक प्रक्रिया का सामना किया है। इसमें, धारा 498A के मामले में मैं और मेरा परिवार बरी हो चुके हैं, लेकिन IPC की धारा 325 में मुझे दोषी ठहराकर सजा सुनाई गई।
इस मामले में, जब मेरी पत्नी की मेडिकल लीगल रिपोर्ट (MLC) तैयार की गई, तब डॉक्टर ने उसकी कोहनी में किसी भी प्रकार की चोट का उल्लेख नहीं किया था और न ही एक्स-रे कराने की सलाह दी थी। इसके बावजूद, एक्स-रे कराया गया, और एक्स-रे करने वाले डॉक्टर ने भी यह स्पष्ट नहीं किया कि फ्रैक्चर कितना पुराना था। इस फैसले के खिलाफ मैंने अपील दायर की थी, लेकिन अपीलीय न्यायालय ने डॉक्टर के बयान को गलत तरीके से पढ़ा और माना कि डॉक्टर ने एक्स-रे कराने की सलाह दी थी। क्योंकि यह मेरा प्रथम अपराध था, तो कोर्ट ने मेरी सजा को घटाकर ‘कोर्ट उठने तक’ कर दिया, लेकिन मुझे दोषमुक्त नहीं किया।
इसके बाद, मेरी पत्नी ने घरेलू हिंसा का मामला फिर से दायर किया, जबकि पहले दो बार उसका घरेलू हिंसा का मामला खारिज हो चुका था। IPC की धारा 325 में दोष सिद्ध होने के आधार पर न्यायालय ने घरेलू हिंसा को प्रमाणित माना और मेरी पत्नी द्वारा दायर धारा 125 CrPC के अंतर्गत भरण-पोषण की राशि को सीधे नौ हजार रुपये से बढ़ाकर तीस हजार रुपये कर दिया।
मैं इस तीस हजार रुपये की राशि देने में असमर्थ हूँ, जिसके कारण मेरे खिलाफ DV Act की धारा 31 के तहत भी मामला दर्ज कर दिया गया है।
IPC की धारा 325 में जो फैसला फरवरी 2020 में आया था, उसके खिलाफ मैंने उच्च न्यायालय में अपील दायर की है, जिसमें देरी को माफ करने के लिए "Condonation of Delay" की अर्जी भी दी गई है। क्या अदालत मुझे IPC 325 से दोषमुक्त करेगी, और यदि ऐसा होता है तो क्या घरेलू हिंसा के मामले में IPC 325 में दोषी माने जाने के आधार पर जो भरण-पोषण की राशि बढ़ाई गई थी, वह खारिज हो जाएगी या नहीं।
मैं इस मामले में न्याय की अपेक्षा करता हूँ और उचित मार्गदर्शन की आशा करता हूँ।
Sandip Das
20 March 2025 at 23:16
If there is a "simple injury" of a bike rider resulting from a minor collision (unintentional) with a car, will it qualify for rash and negligent driving as per BNS 125(a)?
Amit Jaiswal
19 March 2025 at 19:34
mere uper gharelu hinsa ki dhara 31 ke tahat case kiya gya hai ki main gharelu hinsa ke tahat diye gaye gujara bhatta nhi de raha hoon . jbaki order me dhara 18 ke antargat koi bhi order nhi hai to dhara 31 mujh par kaise lagu ho sakti hai. kripya jbab den
Anonymous
15 March 2025 at 21:06
My landlord filed a false FIR to vacate me using Land Grabbing Law of 2020.
I filed a petition in Gujarat High Court to quash the FIR.
Judge gave the following order.
" Considering the above-stated factual aspects of the
matter and arguments canvassed by the learned advocate for
the applicant, I am of the opinion, there is merit in the matter.
Hence, Issue Notice to the respondents, returnable on
April 2025. Learned Additional Public Prosecutor waives
service of notice for and on behalf of the respondent no.1-
State of Gujarat.
In the meantime, the learned trial court is directed not to
proceed further with proceedings.
Direct service is permitted."
Since myself & Landlord lives in the same city & my advocate lives in High court city he wants me or someone that I know to print & serve the above notice & my petition with all documents totaling 300 pages. He says it will cost me few thousand rupees if he sends someone else from High court city.
I am free on bail with the condition that I do not contact or threaten
opposite party or witnesses.
Please advise.
Thank You
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Left in law house due to my safety
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