जागो भारत के शासक नागरिको जागो और सत्ता अपने हाथ में लो -

 

काँग्रेस में घुसे भ्रष्ट लोग सत्ता के लगातार मजे ले रहे हैं क्योंकि उन व्यापक धर्मनिरपेक्ष नीतियों वाली और कोई पार्टी उपलब्ध नहीं है.  बावजूद सारे भ्रष्टाचार के यदि तुलनात्मक तौर पर अंग्रेजों के पहले और अंग्रेजों के बाद के भारत को देखा जाए तो बिना किसी शक के कहा जा सकता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साहसी और अडिग रुख के कारण आज भारतीय नागरिकों के जीवन स्तर में लगातार तेजी से सुधार हुआ है.  धार्मिक पोंगापंथी कर्म-कांडों की अनर्गल कुरीतियों में जकड़कर लोगों को हजारों वर्षों तक आधुनिक शिक्षा से दूर रखा गया.  जिन्होंने पोंगापंथ को मानने से इनकार किया उन्हें तलवार के जोर पर सताया दबाया गया.  निरीह अनपढ़ मेहनतकश लोगों के अधिकारों और धन पर जबरन कब्ज़ा किया जाता रहा.  इस तरह लालच के कारण कुकुरमुत्तों की तरह हजारों टुकड़ों में बंटे राजे-रजवाड़े और जमींदार और उनके द्वारा किए जा रहे अन्याय और शोषण के कारण पनपे असंतोष से कमजोर हुए विशाल भारतवर्ष पर अंग्रेजों को कब्ज़ा करने में कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी.  सो काल्ड पंडितों और ठाकुरों ने पहले मुगलों के सामने घुटने टेके उन्हें अपनी बहिन-बेटियाँ, ऊंट, घोड़े, हाथी, सोना इत्यादि देकर उनकी सलामी बजाकर अपनी छिटपुट जमींदारी बरकरार रखने की नीच हरकतें करते रहे ताकि निचले स्तर पर जीने वाले मेहनतकशों की कमाई पर कब्ज़ा करके हरामखोरी करते रहें.  तो उन हरामखोरों में कोई नैतिक बल था ही नहीं कि संगठित सुशिक्षित अंग्रेजों के आगे टिक पाते और बस वहीँ से शुरू हो गया परिवर्तन.  अंग्रेजों ने यहाँ आधुनिक शिक्षा के दरवाजी खोले और फिर शिक्षित होते समाज के आगे कपूर की तरह उड़ गए कूपमंडूक पोंगापंथी अपनी चौपाइयां अपने बगल में दबाये क्योंकि पोल खुल चुकी थी उनकी पोंगापंथी की कि “एक थी कलावती उसने भगवन का प्रसाद नहीं खाया तो वो बर्बाद हो गई और जब उसने भगवन का प्रसाद खाया तो वो आबाद हो गई.. हाहाहा..

 

फिर आये एक और पंडित जी और उन्होंने ब्याह दी अपनी इकलौती बिटिया एक पारसी से और उनका बेटा ले आया एक विदेशी ईसाइन को ब्याह के.  बस पसंद आ गया इस देश के शोषित पीड़ित सर्वहारा को उन पंडित नेहरु का धर्मनिरपेक्ष समाजवाद और तब से छाई है उनकी पार्टी सत्ता पर और सर पटक रहे हैं पोंगापंथी. 

 

अब समस्या ये है कि काँग्रेस कहाँ से लाये अपने अंदर पंडित नेहरु, इंदिरा गाँधी, राजीव गाँधी, सोनिया गाँधी जैसे लोग जिन्होंने इस देश को कारखाने दिए, आधुनिक शिक्षा दी,  कंप्यूटर और सूचना-क्रांति दी, सूचना का अधिकार दिया.  आखिर इसी देश के समाज में से ही तो आयेंगे कांग्रेस के सदस्य.  सो शातिर पोंगापंथी सत्ता के लिए घुस गए हैं काँग्रेस में और कर रहे हैं वही पुराना भ्रष्ट आचरण भेद की खाल में भेडिये की तरह.  अब क्या करें सोनिया गाँधी और क्या करें मनमोहन सिंह???  आखिर इसी समाज से ही तो आएंगे ना कांग्रेसी भी.  सो जब समाज में ही भ्रष्ट पोंगापंथियों का बोलबाला हो तो सत्ता भी तो उनसे ही बनती है. 

 

ज़रा याद करें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव  गाँधी की उस बात को कि सरकार द्वारा भेजे गए प्रत्येक १०० रुपये में से वास्तव में सिर्फ १५ रुपये ही जमीं पर पहुँच पाते हैं जबकि ८५ रुपये सरकारी अधिकारीयों-कर्मचारियों, बिचौलिए राजनीतिबाजों और दलालों की जेब में चले जाते हैं. तब राजीव  गाँधी ४१६ सांसदों वाली काँग्रेस की सबसे सशक्त सरकार के मुखिया थे लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि यह भ्रष्टाचार रोकना सरकार के बस की बात नहीं सिर्फ जनता ही इसे रोक सकती है. इसीलिए राजीव गाँधी ने "सूचना-क्रांति (INFORMATION TECHNOLOGY) वाली २१ वीं सदी" की नींव रखी ताकि ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं जनता को प्राप्त हों, शासन-प्रशासन में  पारदर्शिता हो.

 

२१ वीं सदी में सूचना-क्रांति (Information Technology) लाने के पीछे राजीव गाँधी का तर्क था कि इतनी शक्तिशाली सरकार के प्रधानमंत्री रहते हुए भी जनता के ८५% धन की इस लूट को रोकना सरकार में बैठे दलालों के कारण संभव नहीं है अतः जनता को जागृत किया जाए, जनता तक सारी सूचनाएं पहुंचाई जाएँ, शासन-प्रशासन के कार्य-कलापों में पारदर्शिता लाई जाए, शासन-प्रशासन में होने वाली हर गतिविधि को Information Technology के माध्यम से जनता के सामने सतत रखा जाए ताकि जनता स्वयं अपने धन के अपव्यय पर रोक लगा सके.  इस हेतु तब जब सुदूर गावों में रेडियो भी उपलब्ध नहीं थे, राजीव गाँधी ने देश के कोने-कोने में टेलीविजन उपलब्ध कराया.  भारत में जन-जन को कंप्यूटर उपलब्ध कराने का श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वह कोई और नहीं बल्कि राजीव गाँधी को ही जाता है.  अशिक्षित-वंचित जनता जो अभावों के कारण धोती-लोटा और चौपाटी को ही जीवन मान बैठी थी और कर्म-कांडों में उलझकर अकर्मण्य बनकर अपने सारे पापों से उद्धार कलावती के सत्यनारायण की कथा सुन लेने में ही मान बैठी थी उसे आधुनिक शिक्षा व अगणित रोजगार की रौशनी राजीव गाँधी की इस २१ वीं सदी की परिकल्पना ने दिखाई.  जब राजीव गाँधी ने कंप्यूटर लाने की बात कही थी तब कूपमंडूक लोगों ने उनका जबरदस्त विरोध किया था कुतर्क देकर कि इससे बेरोजगारी फैलेगी, नौकरियाँ कम हो जाएँगी वगैरा-वगैरा. इन कूपमंडूक अकर्मण्यों का कहना था कि सरकारी नौकरी में अधिक से अधिक सफ़ेद हाथियों को पलने दो जो बिना काम के जनता का धन लूटते रहें.  इस पर राजीव गाँधी ने ही लगाम लगाईं.  सरकार का काम नौकरी देना नहीं बल्कि रोजगार के अवसर पैदा करना है ताकि जो काम करना चाहे वो करे और जो हरामखोरी करना चाहे उस को ठेंगा दिखा दिया जाए.  राजीव गाँधी ने किसी की परवाह नहीं की और अपने काम को मजबूती से आगे बढ़ाया और उसी का नतीजा है जो भी आज देश में कंप्यूटर के कारण विकास हो रहा है.  देश में ही नहीं पूरे विश्व में भारतीयों ने Information Technology के क्षेत्र में आगे बढ़कर रोजगार हासिल किए हैं और कर रहे हैं.  समय ने साबित कर दिया है कि राजीव गाँधी की २१ वीं सदी की परिकल्पना बिलकुल सही और सटीक थी और इसी से मार्ग निकलेगा सामाजिक न्याय का जब सभी नागरिकों को तरक्की के रास्ते उपलब्ध होंगे. 

 

 

जनता के धन का ८५% सरकारी अपव्यय रोकने का उपाय भी राजीव गाँधी कर गए हैं.  Information Technology के कारण उपलब्ध इंटरनेट आज देश के कोने-कोने में सहज उपलब्ध है, जरुरत बस इस बात की है कि जनता के खजाने से खर्च करने के लिए सरकारी अधिकारी जो भी पैसा निकालें उसकी जानकारी तुरंत इन्टरनेट पर उपलब्ध करना आवश्यक कर दिया जाए.  कोई भी पैसा तब तक “कैश” ना हो सके जब तक उसकी “मंजूरी” का विवरण और रकम इंटरनेट पर ना डाल दिया जाए.  यह सहज ही संभव हो सकता है. 

 

 

उदहारण के लिए, रेल आरक्षण सिस्टम को लिया जा सकता है.  कोई भी व्यक्ति देश में किसी भी स्थान पर रहकर किसी अन्य रेलवे स्टेशन से किसी भी रेलवे स्टेशन तक का आरक्षण मात्र चंद सेकण्ड में करा सकता है और प्रत्येक टिकट के लिए एक पी.एन.आर. नंबर दे दिया जाता है.  वह कोड पी.एन.आर. नंबर कंप्यूटर में क्लिक करते ही यात्री का नाम, उम्र, प्रस्थान का स्टेशन, आगमन का स्टेशन, ट्रेन नंबर, यात्रा की तिथि, यात्रा की श्रेणी, किस स्थान से टिकट निकाला गया है, किस समय निकाला गया है इत्यादि जानकारी कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ जाती है. 

 

 

एक अन्य उदाहरण देखा जा सकता है, आज हर नागरिक के लिए पैन-कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है उसमें हर नागरिक का आर्थिक व्यवहार दर्ज होता है. इस तरह करोड़ों नागरिकों के अरबों लेन-देन रोजाना दर्ज होते हैं.  जनता के खजाने से जब सरकारी अधिकारी पैसा निकालते हैं तो उसे दर्ज करने के लिए एक पैन-कार्ड नंबर क्यों नहीं होना चाहिये? 

(१) जब भी किसी भी सरकारी कार्यालय में कोई भी अधिकारी किसी भी खर्च को मंजूरी दे तो उसे उस “जनता के खजाने का पैन-कार्ड नंबर” लिखना अनिवार्य हो, इसके लिए प्रत्येक मंत्रालय को “एक पैन-कार्ड नंबर” दिया जा सकता है जो कि उस मंत्रालय के अधीन पूरे देश में फैले उसके अधीनस्थ अधिकारी उपयोग करेंगे.

(२) उस “मंजूरी का विवरण और रकम” की एंट्री इंटरनेट पर करना और

(३) हर “मंजूरी” के लिए एक रेल टिकट की तरह एक “पी.एन.आर. नंबर” जारी हो. 

यह व्यवस्था अनिवार्य कर दी जाए कि इन तीन उल्लेखों के बाद ही रिजर्व बैंक सरकारी अर्थात जनता के खजाने से वह रकम जारी करे.  इस तरह राजीव गाँधी द्वारा बताए गए ८५% धन के अपव्यय पर रोक लग सकती है.  लेकिन ये कौन करेगा? वो मनमोहन सिंह और सोनिया गाँधी जो “कड़े कदम” उठा रहे हैं और “रिफार्म” कर रहे हैं जनता के बचे खुचे १५% भी लूट डालने के लिए? वो मनमोहन सिंह और सोनिया गाँधी करेंगे जो “कड़े कदम” उठा रहे हैं और “रिफार्म” कर रहे हैं जनता की ८५% लूट को १००% करने के लिए ?? 

 

 

जागो भारत के शासक नागरिको जागो और सत्ता अपने हाथ में लो -

 

सरकार में जो भी लोग जनता के पैसों से तनख्वाह पाते हैं वे जनता के नौकर हैं. जबकि हो रहा है इसके ठीक उलट. जो मालिक हैं वे हाथ जोड़ें कार्यालयों के बाहर कतार में खड़े हैं और जो नौकर हैं वे अंदर वातानुकूलित भव्य कमरों के अंदर राजा की तरह बैठे हैं. नौकरों को नौकर की हैसियत में लाओ और उनके साथ उसी तरह पेश आओ जिस तरह हम अपने नौकरों से पेश आते हैं. सीधे घुसो कलेक्टर के कार्यालय में और पकड़ो उसकी गर्दन और पूछो उससे कि उसने कौन सा काम पूरा किया और किस काम की क्या स्थिति है?? किस काम का कितना पैसा कैसे किसे दिया?? कैसे खर्च किया?? उसकी कार की लाग बुक मांगो, उनके कार्यालय में आने-जाने के समय के रिकार्ड मांगो. सूचना अधिकार अधिनियम २००५ को ध्यान से पढ़ो. उसमे सेक्शन ४ को ध्यान से पढ़ो.  अपने सूचना अधिकार क़ानून का सतत प्रयोग करो और लगातार सरकारी कार्यालयों में होने वाले कार्यों पर नज़र रखो और जहाँ कहीं कोई गडबड दिखे उसके विरुद्ध मुक़दमा दाखिल करके सीधी कानूनी कार्यवाही करो.  नौकर साल में कितने दिन कितने घंटे क्या काम करते हैं और उन्हें दी जाने वाली तनख्वाह और अन्य सुविधाओं पर कितना खर्च किया जाता है इसकी जानकारी उनकी मालिक जनता को हर समय पता होना चाहिये इसलिए जब भी कोई भी सरकारी नौकर कोई खर्च मंजूर करे उसे तुरंत इंटरनेट पर पहले अपलोड करना जरुरी हो तभी वो पैसे जारी किए जाएँ. इसके लिए रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की तरह सरकारी कार्यालयों को एक विशेष सिस्टम से जोड़ा जा सकता है. लेकिन क्या ये सरकारी नौकर ऐसा होने देंगे??? ध्यान रहे कि हर भ्रष्टाचार और अपराध वहाँ होने की पूरी सम्भावना होती है जहाँ अँधेरा कोना और गुप्तता हो.

 

यह होगा लोकतंत्र का वास्तविक अमल.  इस विषय में जिसे भी जानकारी चाहिये, डेमोक्रेटिक राईट्स फोरम (DRF) से drf.india@gmail.com पर संपर्क कर सकता है.

****

जनता का शासन लाने के लिए और सरकारी तंत्र में से तानाशाही मिटाने के लिए इस आर.टी.आई. एप्लीकेशन को हर सरकारी कार्यालय में भेजते रहें ताकि वो यह सारी जानकारी इन्टरनेट पर अपडेट करने को बाध्य हो जाएँ और लगातार इस जानकारी पर नज़र रखें और जब भी कोई असंवैधानिक कृत्य देखें उसकी शिकायत करें और मामले को जनहित याचिका के माध्यम से न्यायलय में ले जाएँ, तभी आयेगा वास्तविक "जन-तंत्र";

 

 

APPLICATION FOR INFORMATION UNDER RTI ACT 2005

 

(21 Check-Points on Public Servants of People of India)

                                              

From: Ms. Tanuja Bhatnagar

      Working Chairperson

      Democratic Rights Forum (DRF)

      Wenden Avenue, MITRA, 111/9-10,

Matunga (West),

      Mumbai-400 019

Email: drf.india@gmail.com

Ph. 865 226 3111 / 93 222 46 333.

     

 

To:  Public Information Officer

     (Write the name of the Office)

 

 

 

 

 

__________

       I, Ms. Tanuja Bhatnagar, as a citizen of India, require some information under RTI Act 2005 on following 21 CHECK-POINTS ON PUBLIC SERVANTS OF PEOPLE OF INDIA.  Please give me print-outs of internet pages wherein the following information is updated and also give in the form of Diskettes (CD).  In case the requisite information is not being made available on internet, please give the certified zerox copies of the same.  The information is required year-wise for the period of five years i.e. 2007 to 2011. Please also give information for the half year period of 2012 i.e. from January 2012 to June 2012;

 

 

Item No. 1 -

 

As per sub-section (2) of Section 4 of RTI Act 2005; it shall be a constant endeavour of every public authority to take steps in accordance with the requirements of clause (b) of sub-section (1) to provide as much information suo motu to the public at regular intervals through various means of communications, including internet, so that public have minimum resort to the use of this Act to obtain information.

 

The following information is required in this regard:

 

 

Please give me certified copy of print-outs of Internet pages wherein the information as per section 4 of RTI Act 2005 has been published.  Please also mention the website address at which the information has been published.

 

 

Item No. 2 -

 

As per sub-section (3) of section 4 of RTI Act 2005; for the purposes of sub-section (1), every information shall be disseminated widely and in such form and manner which is easily accessible to the public and as per sub-section (4); all material shall be disseminated taking into consideration the cost effectiveness, local language and the most effective method of communication in that local area and the information should be easily accessible, to the extent possible in electronic format with the concerned Public Information Officer, available free or at such cost of the medium or the print cost price as may be prescribed.  For the purposes of sub-sections (3) and (4), “disseminated” means making known or communicated the information to the public through notice boards, newspapers, public announcements, media broadcasts, the internet or any other means, including inspection of offices of any public authority.

 

 

The following information is required in this regard:

 

Please give me certified copies of records showing as to where this information has been communicated to the public through notice boards, newspapers, public announcements, media broadcasts, the internet or any other means.  Please also mention the website address at which the information has been published.

 

 

 

Item No. 3 -

 

It has been instructed by the Government that all the public servants of Ministry / Secretariat including staff & secretaries should record their presence / in-out time in Card Punching System / Biometric System regularly.  The following information is required in this regard:

 

(i)        Orders / circulars / instructions issued by the government for recording presence / in-out time in Card Punching System / Biometric System by public servants who are posted / working in this Ministry / Secretariat / office.

 

(ii)       Data records of Biometric Attendance Management System (Card Punching Records) of all the public servants.  In case the same are not made available / connected on internet, Please give me computerised copy on Diskette (CD).

 

(iii)      Leave records of the public servants who remained absent or on leave and their salary statements showing deduction / recoveries for the days of absent.

 

(iv)      Records of monthly salary showing all allowances and deductions / recoveries, passed to the public servants.  Please also give records of any other payments made to the public servants other than monthly salary such as re-imbursement of medical bills, educational fees etc.

 

(v)       Records of deductions in monthly salary of defaulter public servants who reported office late after stipulated office working time and / or left the office before stipulated office working time.

 

(vi)      Records of departmental disciplinary action against defaulter public servants who reported office late after stipulated office working time and / or left the office before stipulated office working time.

 

 

Item No. 4

 

Please give me certified copy of circular issued for holidays for the years 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 and 2012.

 

 

Item No. 5

 

(i)         Orders and related file noting issued for work distribution with the names and designation of all public servants.

 

(ii)        Records of correspondence viz. letters and related file noting wherever the justification submitted and approval given by the competent authority for sanction of the posts.

 

 

Item No. 6 –

 

Please give me certified copies of the orders / letters by which the public servants were specially during the period of Parliament sessions;

 

(i)         called in office on holidays

 

(ii)        detained in office after stipulated normal working time

 

(iii)       called in office before stipulated normal working time.

 

 

Item No. 7 –

 

Please give me certified copies of the orders / letters by which the public servants were;

 

(i)         called in office on holidays for any reasons. Please also give me certified copies of records of compensatory off, if any, given to public servants in lieu of their presence on holidays.

 

(ii)        detained in office after stipulated normal working time for any reasons. Please also give me certified copies of records of concessions, if any, given to public servants in lieu of their detention after stipulated normal working time.

 

(iii)       called in office before stipulated normal working time for any reasons. Please also give me certified copies of records of concessions, if any, given to public servants in lieu of such call in office before stipulated normal working time.

 

(iv)       Please give me certified copies of all file notings / documents / record whenever disciplinary action have been initiated against defaulter public servants for misuse of office premises for personal affairs by unauthorised presence (without written and justified orders) in office premises beyond the stipulated working time;

 

     (a) on holidays

 

     (b) after stipulated normal working time

 

     (c) before stipulated normal working time

 

 

Item No. 8 –

 

Please give me certified copies of letters / orders / circulars etc. whenever the public servants were nominated / sent for examination duties / election duties / census duties etc. other than their regular assigned job.

 

 

Item No. 9 –

 

I want to know the rules and present position of implementation of the same regarding tenure of posting at a work place and / or on a post.  The following information is required in this regard:

 

(i)        Orders / circulars / instructions issued by the government and followed by this Ministry/Secretariat/office regarding tenure of posting of public servants at a work place and / or on the same post.

 

(ii)       Orders and related file noting by which the public servants are posted in this Ministry/Secretariat/office.

 

(iii)      Orders and related file noting by which the public servants have been transferred out of this Ministry/Secretariat/office.

 

(iv)      List of public servants who are continuing on the same post and / or at same place even after the period of their tenure is over.  Please also give the copies of orders / letters / file noting / correspondence made for their detention, if any.

 

(v)       List of public servants who are transferred from a post and / or from a place before completion of their tenure.  Please give the copies of orders / letters / file noting / correspondence in this regard.

 

(vi)      Documents / details showing names of defaulter public servants and departmental disciplinary action against the beneficiary public servants who have broken the conditions.

 

 

Item No. 10 –

 

I want to know the rules and present position of implementation of the same regarding posting of public servants on deputation.  The following information is required in this regard:

 

(i)        Orders / circulars / instructions issued by the government and followed by this Ministry/Secretariat/office regarding posting of public servants on deputation.

 

(ii)       Orders and related file noting by which the public servants are posted on deputation.

 

(iii)      List of public servants who are continuing on deputation even after the period of their tenure is over.  Please also give the copies of orders / letters / file noting / correspondence made for their detention even after their tenure is over, if any.

 

(iv)      List of public servants whose deputation is turned down before completion of their tenure.  Please give the copies of orders / letters / file noting / correspondence in this regard.

 

(v)       Documents / details showing names of defaulter public servants and departmental disciplinary action against the beneficiary public servants who have broken the conditions.

 

 

Item No. 11 –

 

(i)        Order / Rulings / Circulars / letters issued by the Government regarding submission of declaration / information of movable & immovable property own by the public servants, which are being followed in this regard.

 

(ii)       Statements submitted by the public servants of this Ministry / Secretariat / office regarding declaration / information of movable & immovable Property they own.

 

(iii)      List of public servants who have not submitted their statement of declaration of movable & immovable Property they own.

 

(iv)      Records of departmental disciplinary action taken against public servants who have not submitted their statement of declaration of movable & immovable Property they own.

 

      (It is mandatory for every public servant to submit periodical statement of immovable property they own and the same is falls under clause (f) of section 2 of the RTI Act 2005.  It is to note that neither such statements which are submitted to the Government’s record are not a third party information nor restricted under the provisions of section 8 of this Act.  In this regard a copy of extract of daily newspaper “NAVBHARAT, Mumbai” published on 3^rd September, 2009, is enclosed for ready reference. This information is most important in the aspect of the integrity of the public servants toward service to the people of the nation as to whether their public servants on the responsible and powerful posts own the property within the balance of their earning & expenses or more than their earning from the known sources as in that case the people of this democratic nation can take necessary legal action against the defaulter public servants.)

 

 

Item No. 12 –

 

(i)         Rules / circulars / instructions / orders / letters and related file noting regarding conditions / eligibility criteria regarding on official duty tours by public servants by AIR / roadways / trains including in India and abroad.

 

(ii)       Statements / documents / records showing details of expenses occurred for ON-DUTY / OFFICIAL traveling performed by public servants by AIR / roadways / trains including in India and abroad.

 

(iii)       Tour Report submitted by public servants who have performed ON-DUTY / OFFICIAL traveling by AIR / roadways / trains including in India and abroad.

 

(iv)       Orders / File notings / correspondence letters made for justification and approval obtained / given for official tours.

 

(v)        Documents / details showing names of defaulter public servants and departmental disciplinary action against the beneficiary public servants who have broken the conditions.

 

 

Item No. 13 –

 

(i)        List / orders / letters showing status of allotment of vehicles / staff cars provided to public servants for their official / personal use.

 

(ii)        Rules / circulars / instructions / orders / letters and related file noting regarding conditions / eligibility criteria for allotment of staff car individually to public servants for their official and / or personal use.

 

(iii)       Rules / circulars / instructions / orders / letters and related file noting regarding conditions / eligibility criteria for permissible limit of expenses on fuel and maintenance on Government account for official vehicles allotted to public servants individually for their official and / or personal use.

 

(iv)       Rules / circulars / instructions / orders / letters and related file noting regarding conditions / eligibility criteria for use of lamp on official vehicles allotted to public servants individually for their official and / or personal use.

 

(v)        Driver’s Log Book of each & every vehicles.

 

(vi)       Documents / details showing expenses occurred on fuel and maintenance for each vehicle.

 

(vii)      Documents / details of disposal of scrap vehicles / staff cars provided individually to public servants for their official / personal use.

 

(viii)     Documents / details showing names of defaulter public servants and departmental disciplinary action against the beneficiary public servants who have broken the conditions.

 

 

Item No. 14 -

 

(i)        List / orders / letters showing status of allotment of official mobile telephones and landline telephone provided individually to public servants for their official / personal use including at their residence, if any.

 

(ii)        Rules / circulars / instructions / orders / letters and related file noting regarding conditions / eligibility criteria for allotment of official mobile telephones, landline telephone, internet provided individually to public servants for their official and / or personal use including at their residence, if any.

 

(iii)       Rules / circulars / instructions / orders / letters and related file noting regarding conditions / eligibility criteria for permissible limit of expenses on Government account for official mobile telephones, landline telephone, internet provided individually to public servants for their individual and / or personal use including at their residence, if any.

 

(iv)       Documents / details showing expenses occurred on official mobile telephones, landline telephone, internet provided individually in each case including at their residence, if any.

 

(v)        Documents / details of disposal of scrap official mobile telephones, landline telephone, internet provided individually in each case including at their residence, if any.

 

(vi)       Documents / details showing names of defaulter public servants and departmental disciplinary action against the beneficiary public servants who have broken the conditions.

 

 

Item No. 15 -

 

(i)        List / orders / letters showing status of allotment of official Computer / Laptop / i-pod or any other gadgets provided individually to public servants for their official / personal use including at their residence, if any.

 

(ii)        Rules / circulars / instructions / orders / letters and related file noting regarding conditions / eligibility criteria for allotment of official Computer / Laptop / i-pod or any other gadgets provided individually to public servants for their official / personal use including at their residence, if any.

 

(iii)       Rules / circulars / instructions / orders / letters and related file noting regarding conditions / eligibility criteria for permissible limit of expenses on official Computer / Laptop / i-pod or any other gadgets provided individually to public servants for their official / personal use including at their residence, if any.

 

(iv)       Documents / details showing expenses occurred on purchase and maintenance on official Computer / Laptop / i-pod or any other gadgets provided individually to public servants for their official / personal use including at their residence, if any.

 

(v)        Documents / details of disposal of scrap official Computer / Laptop / i-pod or any other gadgets provided individually to public servants for their official / personal use including at their residence, if any.

 

(vi)       Documents / details showing names of defaulter public servants and departmental disciplinary action against the beneficiary public servants who have broken the conditions.

 

 

 

Item No. 16 -

 

(i)        List / orders / letters showing status of allotment of official Chambers to allot individually to public servants for their official / personal use.

 

(ii)        Rules / circulars / instructions / orders / letters and related file noting regarding conditions / eligibility criteria for allotment of official Chambers to allot individually to public servants for their official / personal use.

 

(iii)       Rules / circulars / instructions / orders / letters and related file noting regarding conditions / eligibility criteria for permissible limit of expenses on air-conditioners, interior set-up including carpet and furniture for official Chambers allotted individually to public servants for their official / personal use including if such facilities provided on official account at their residence.

 

(iv)       Documents / details showing expenses occurred on purchase and maintenance on air-conditioners & electricity, interior set-up including carpet and furniture for official Chambers allotted individually to public servants for their official / personal use including if such facilities provided on official account at their residence.

 

(v)        Documents / details of disposal of scrap air-conditioners, interior set-up including carpet and furniture of official Chambers allotted individually to public servants for their official / personal use including if such facilities provided on official account at their residence.

 

(vi)       Documents / details showing names of defaulter public servants and departmental disciplinary action against the beneficiary public servants who have broken the conditions.

 

 

 

Item No. 17 -

 

 

(i)         Rules / circulars / instructions / orders / letters and related file noting regarding conditions / eligibility criteria for expenses on tea, coffee, snacks, lunch, dinner, purchase of crockery etc. during meetings held by public servants.

 

(ii)        Rules / circulars / instructions / orders / letters and related file noting regarding conditions / eligibility criteria for permissible limit of expenses on tea, coffee, snacks, lunch, dinner, purchase of crockery etc. during meetings held by public servants.

 

(iii)       Documents / details showing expenses occurred on tea, coffee, snacks, lunch, dinner, purchase of crockery etc. during meetings held by public servants.

 

(iv)       Documents / details of disposal of scrap crockery purchased by public servants on account of their official use.

 

(v)        Documents / details showing names of defaulter public servants and departmental disciplinary action against the beneficiary public servants who have broken the conditions.

 

 

Item No. 18 -

 

 

(i)         Rules / circulars / instructions / orders / letters and related file noting regarding conditions / eligibility criteria for allotment of stationary for public servants for their individual official use.

 

(ii)        Rules / circulars / instructions / orders / letters and related file noting regarding conditions / eligibility criteria for permissible limit of expenses on stationary for public servants for their individual official use.

 

(iii)       Documents / details showing expenses occurred on stationary for public servants for their individual official use.

 

(iv)       Documents / details of disposal of scrap stationary allotted to public servants for their individual official use.

 

(v)        Documents / details showing names of defaulter public servants and departmental disciplinary action against the beneficiary public servants who have broken the conditions.

 

 

 

Item No. 19 -

 

(i)         Rules / circulars / instructions / orders / letters and related file noting regarding conditions / eligibility criteria for provision of loans such as housing loan, vehicle loan etc. to public servants.

 

(ii)        Documents / details showing details of beneficiary public servants to whom such loans are sanctioned as indicated in sub-item (i) above.

 

(iii)       Documents / details showing names of defaulter public servants and departmental disciplinary action against the beneficiary public servants who have broken the conditions of any such loan.

 

 

Item No. 20 -

 

(i)         Rules / circulars / instructions / orders / letters and related file noting regarding conditions / eligibility criteria for allotment of Government quarters / residence to public servants.

 

(ii)        Documents / details showing details of beneficiary public servants to whom such Government quarters / residence are allotted.

 

(iii)       Documents / details showing details of defaulter beneficiary public servants to whom such Government quarters / residence are allotted.

 

 

Item No. 21 –

 

Regarding office working time;

 

(i)         Rules / circulars / instructions / orders / letters and related file noting regarding working time of this Ministry/Secretariat.

 

(ii)        Rules / circulars / instructions / orders / letters and related file noting regarding opening & closing of office premises of this Ministry/Secretariat.

 

(iii)      Records of custodian regarding opening & closing time of office premised of this Ministry/Secretariat.

 

(iv)      Rules / circulars / instructions / orders / letters and related file noting regarding regulation of public entrance in the office premises of this Ministry/Secretariat and protocol followed by the public servants who are posted on reception desk/office/counter while dealing with the visitor people of India.

 

                          *********

 

The Indian Postal Order No. ______________ valued Rs. 10/- is enclosed towards fees for this application under RTI Act 2005. 

 

I am ready to pay all required charges as per provision as I am not in BPL category.

 

Please send the information by speed post to avoid delay. I may also be contacted / informed on my mobile phone no. 865 226 3111 / 93 222 46 333.

 

 

Place: Mumbai. (Maharashtra).                  (Ms. Tanuja Bhatnagar)

Date :      November, 2012                SIGNATURE OF APPLICANT

 

 

Encl. IPO Valued Rs.10/-.