सर 10 % आरक्षण म. प्र . में लागु करने से पहले उसकी आय की सीमा को कम करे 2.5 लाख रखे बर्ना ये एक गलत फैसला है 8 लाख सीमा रखना गलत है इससे किसी को फायदा नही पहुचता जबकि गरीबो को नुक्सान होगा कृपा मेरी शिकायत को गंभीरता से ले
और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आरक्षण 50 % से ज्यादा नही हो सकता तो इसमें सुधार करे कयोकि फ्री में पोस्ट मत बाटे कोई उस पोस्ट के लिए 4 साल तैयारी करता है
सर कई आमीर लोग जनरल कैटोगरी के अपनी जमीन 5 एकड़ से कम बता देंगे सरकार के डाटा में या अपने बेटा और बेटी के नाम कर देंगे और 10 % आरक्षण का फायदा उठा लेंगे और कई अरब पति आदमी अपना आय का प्रमाणपत्र 10000 रूपये का फर्जी भी बना लेंगे तो इससे जो सही में गरीब है उसे कैसे फायदा पहुँचे गा सर आय की लिमिट 2.5 लाख करो इससे अधिक होगी तो आरक्षण का कोई फायदा नही है
