Dr G V Rao
22 July 2016 at 18:19
I wish to file a SUIT FOR DECLARATION AND MANDATORY INJUNCTION against a Cosmetic manufacturer who is using cancer causing chemicals in its product. Further the Company is using chemicals which are not allowed by Bureau of Indian Standards. Under which Order and which Rule(s) can I file.
Is Mandatory Injunction more suitable than Perpetual Injunction. I am following this procedure since I do not wish to go for a PIL. I cannot go through Consumer Court as I am not yet affected by the Product. But citizens of India who use this Cosmetic product may get serious diseases in future.
Please advice me.
sukhjinder singh
22 July 2016 at 18:06
R/Sir,
My friend is Mr sukhpreet singh is very poor. His occupation is barber. he admitted his wife in the civil hospital for delivery but on duty the doctors did not care her and her wife gave birth a male child in the general ward without any medical assistance. Due to the negligence of hospital staff and doctor his baby went in serious condition.He has to taken his child to private hospital and the private hospital charged 70000 thousand but the baby was saved. Sir now he wants to file the case against civil hospital but he has not hire the lawyer becoz he is very poor and all the saved money has spent on the treatment of his baby.please tell me he can get free legal aid and what is the procedure.
Anonymous
22 July 2016 at 17:30
Sir I am Aslam and sir I am Muslim . sir my question is
Mere father ki death ho gayi .unhone property koi will nahi banaye aur meri 3 sister hai aur wo property me same part maang rahe hai . aur sir property main kisika naam nahi hai. Meri maa ka bhi nahi . so suggestion please
Rizwan Pathan
22 July 2016 at 17:16
Dear Experts,
I am working in a factory and one of our employee got accident while he went out to perform official duty.
Now in case should i need to fill accident form prescribed under factory act and intimate the same to factory office or Factory act not apply to above case as accident occurred out side factory premises.
Already we have GPA and the employee get benefits of that.
Your expertise if shared will be very much appreciated n acknowledged.
Thanks & regards,
Rizwan Pathan
Vikram Patil
22 July 2016 at 16:55
Dear experts, Can anybody provide me the sample of notice to be published in news paper after getting the permission under order 1 rule 8 ?
Thank you.
sunil rai
22 July 2016 at 16:44
i had given contract for construction of my house to local contractor. he made contract not on his name but on behalf of company perfect solutions ,due to his decent behavior and a known person in between i had given contract with material without verifying his company details . after 6-7 months his speed of construction was very slow and he used to start sub-standard material and unskilled labor for skilled works.for each work he started to ask for extra payments which was included in contract .Due to which i had to ask him to stop work ,he started to say that i had to pay 15 lakhs to him. than i hired a govt. approved property valuer who assessed value of works and gave report that contractor had already taken 5 lakhs more than required for this work. i sent him cancellation of contract notice through lawyer and filed case in consumer court.after cancellation of his agreement i made agreement with other contractors for completing my construction work and to whom i had paid through cheques and i had receiving from them also. I submitted RTI in commercial tax deptt. to verify about his company and i got reply there is no such company and there is no any company related to him.also he has taken most of amount in cash and very less amount in cheques.at present it seems that he will lose case in consumer court , fearing that he filed case against me in civil court with plea that he has completed all work and his payment is due.Court had sent some Amin for site verification that Contractor liased with Amin of court and made visist with him at that time when only my old mother was there at home,my mother told him to wait as my wife was in office and it would take some time to come but he didnot waited and took pic from outside and went away I think he may bribe Amin of court and put report in his favour .what i should do now .whether i complain about him in income tax department .please guide me because i had taken huge amount of loan and i have all bills and agreement with other contractors who have completed my house construction work .he is trying to pressurise through all means
sunil rai
22 July 2016 at 16:41
False case filed under sec 498a and other associated acts by wife of brother in law.name of my wife also draged in this matter . however my wife is staying with me and also working and never visit his mother home as her mother is staying at our place only.my wife is staying with me since 2003 and brother in law was married in 2010 and case filed in 2015. case procedings satyed by honble allahabad high court and referred to mediation centre .i want to know what will happen if mediation fails as all members are named in FIR whether he /she is staying there or not. i have send attendance verified by deptt, to IO mahila than what should be nexrt step now/ kindly guide
Ajay Pandita
22 July 2016 at 16:24
Can we pass No confidence motion against President in Education Society Act
Dear Team,
We have formed a 9 member team with memorandom to work in Education sector. Around 3 months back we have registered it under Society Act in Maharashtra. We have President, vice president, secretary, treasurer and resr are members.
Kindly suggest, if we can remove or change the President through a No Trust motion, when we are only 3 months old. I came across a Indian express news report of Hon SC order in 2015 which states that a No Trust motion cannot be passed unless 2 years from the formation of a Society. Link shared below -
http://indianexpress.com/article/india/india-others/sc-no-trust-motion-against-co-op-office-bearers-only-after-2-yrs-in-office/
Kindly suggest and clear this confusion.
Regards..
Ajay Pandita
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रिजेक्शन ऑफ़ केस क्या है ?
महाशय,
आप सभी प्रबुद्ध जनों से मैं जानना चाहती हूँ कि रिजेक्शन ऑफ़ केस के क्या मतलब है?
उपरोक्त शब्दावली मेरे एक केस से संबंधित है जिसका विवरण निम्न है.-
महाशय, मेरे भाई की शादी 2013 में हुई पर दुर्भाग्यवश लड़की ने एक-दो दिन बाद ही बड़े ही शर्मनाक आरोप (नपुंसकता) लगा कर नैहर भाग गयी तथा माइके के जिला अदालत में प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करा दिया तथा विवाह में शामिल सभी सम्बन्धियों को आरोपी बना दिया, जिसकी जानकारी हमलोगों को लगभग एक साल बाद हुई जब घर पर पुलिस पहुँची | इस बीच हमलोगों ने उसे मनाने की लाख कोशिश की कि वह ससुराल लौट आये | खैर जिसका मुख्य मकसद महिला अधिकार कानून का दुरूपयोग कर पैसे वसूलना हो वह कब लौटने वाली थी ? खैर हमलोगों ने बड़ी ही मुश्किल से जमानत हासिल की | इस टेंसन भरे माहौल के कारण मेरे पिताजी को लकवा मार गया तथा एक भाई का निधन हो गया | ये शादी हमारे परिवार के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना साबित हुआ | ये मुश्किल वे ही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इन कुख्यात कानूनों का सामना किया हो | इन अप्रासंगिक कानूनों कि चपेट में न जाने कितने ही परिवार नष्ट-भ्रष्ट हो गए | ये कानून न आदमी देखता है और न औरत, न बुजर्ग और न दिब्यांग और न ही profession (पेशा) और न ही निर्दोष | खैर तीन साल कि लम्बी लड़ाई के बाद जज महोदय का फैसला आया कि लड़की यदि आपके भाई के साथ नहीं रहना चाहती है तो उसे शादी में हुए खर्च का भुगतान करें तभी वह तलाक देकर आपको मुक्त करेगी | यह सत्य है कि दहेज़ रहित शादी होने के बाबजूद हमने जज महोदय के आदेश का सम्मान करते हुए हमने तीन लाख पचास हज़ार रूपये जमीन-जायदाद गिरवी रख कर तथा DD बनाकर कोर्ट में जमा करा दिया | इस बीच हमने दो बार जज महोदय के आदेशानुसार उक्त DD को renew भी करवाया | फिर भी आज तीन साल होने को हैं पर कोई स्पष्ट नतीजा नहीं निकला है | थक-हार कर हमने जब सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय तथा PMO कार्यालय से अपनी दुःख भरी आपबीति सुनायी तथा जल्द फैसले का अनुरोध किया तब जाकर अचानक से लड़की द्वारा दायर केस (दो में से एक केस जो तलाक का था तथा जो कि फैमिली कोर्ट में चल रहा था ) कोर्ट द्वारा "रिजेक्ट करार" दिया गया |
अब यह शब्दांश मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये "रिजेक्शन ऑफ़ केस" क्या है ? तथा उक्त केस के सन्दर्भ में इसके क्या मायने है ? जबकि मेरे द्वारा नियुक्त वकील महोदय कह रहे है कि अभी आपका केस खत्म नहीं हुआ है ; दो-दो केस अभी भी चल रहा है | उनका कहना है कि सिर्फ फैमिली कोर्ट का केस खारिज़ हुआ है, क्रिमिनल केस अभी भी चल रहा है जबकि फैमिली कोर्ट के नव नियुक्त जज महोदय का कहना है कि चूँकि केस चालू हुए अठारह माह से अधिक गुजर गया है और इस केस में मैं कोई फैसला नहीं दे सकता इसलिए "फ्रेश चार्ज फ्रेम" करना होगा | मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सही बोल रहा है और कौन केस को उलझा रहा है? एक जज साहब ने जब पूर्व में फैसला सुना ही दिया है तब फिर से "फ्रेश चार्ज फ्रेम" क्या चीज है तथा इसकी क्या उपयोगिता है ? क्या लोगों को तंग-परेसान करना ही लोगों का काम रह गया है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ |
हमें तो इन मुकदमों में पारदर्शिता कि घोर कमी दिखाई देती है और लगता है हमारे देश में कानून का राज न होकर भ्रष्टाचार का राज बन गया है | आम आदमी एक अदद न्याय के लिए बर्षों तक कोर्ट के चक्कर काट-काट कर थक चुका है फिर भी उसे न्याय हासिल नहीं हो पा रहा है | आम टैक्स पेयर के पैसे पर जिनके बल पर आज सारी वैधानिक संस्थाएं चल रही है; वही टैक्सपेयर भीखारी तथा गुलामी जैसी जिन्दगी जीने को मजबूर हैं ; लगता है अंग्रेजो का राज्य अभी ख़त्म होना बाकी रह गया है | लोकतंत्र का राजा रंक तथा रंक ; राजा कि भूमिका ले लिया है | आप लोग प्रबुद्ध जन हैं तथा हमसे ज्यादा इस तथ्य को महसूस कर पा रहे होंगें | हमें लगता है हर प्रबुद्ध भारतीय को इस तरह कि कार्यशैली से शर्मिंदगी महसूस होती होगी पर क्या करे सारे विवस हैं खैर देर-सबेर आने वाले दिनों में यही प्रबुद्ध भारतीय बदलाव के जनक बनेगें, हमें ऐसी उम्मीद है | एक गाँधीजी ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया था तो आपलोग 3.5 लाख गाँधीजी हैं क्या आप अंग्रेजीयत को नहीं खदेड़ पाएंगे ? हमें उम्मीद है आप लोग अवश्य बदलाव के जनक बनेंगे |
अतः श्रीमान आप सभी जानकार लोगों से मेरी नम्र विनती है कि हमें समुचित मार्गदर्शन देने का कष्ट करें ताकि हम इस मुश्किल से उबर सकें तथा हमें भी अपने देश के न्याय व्यवस्था का भरोषा तथा गर्व हो सके | मेरा इमेल एड्रेस है tps_hw@rediffmail.com. धन्यवाद |
- रुचिका |